जिलाधिकारी ने एक करोड़ से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा की, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश
बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा 47.53 लाख रुपये की लागत से क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित है। संस्था द्वारा बताया गया कि अब तक 90.6 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य के लिए कार्य पूर्ण करने की तिथि बढ़ाने हेतु पत्र भेजा गया है।
बैठक में जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित विभिन्न पुनर्गठन पेयजल योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इसमें शीशगढ़, बिशारतगंज, आंवला तथा इंदिरा नगर की योजनाएं शामिल रहीं। जिलाधिकारी ने इन सभी कार्यों को गुणवत्तापरक ढंग से समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। फतेहगंज पूर्वी की योजना हेतु हाईवे क्रॉसिंग के लिए एनएचएआई की अनापत्ति लंबित होने की जानकारी दी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए।
बैठक में यह भी बताया गया कि तहसील बहेड़ी स्थित रिछा में राजकीय महाविद्यालय, राज्यकर विभाग में फायर फाइटिंग, राजकीय पौधशाला डेलापीर तथा किसान कल्याण केंद्र फरीदपुर व बिथरी चैनपुर के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और हैंडओवर की प्रक्रिया जारी है।
सी एंड डीएस संस्था ने जानकारी दी कि स्वालेनगर में चार्जिंग स्टेशन जून माह में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि बचपन डे केयर का कार्य अप्रैल 2026 तक और राजकीय पॉलिटेक्निक सेंथल का कार्य धनराशि की आंशिक उपलब्धता के कारण प्रगति पर है। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि बदायूं सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को भेजा गया है, जो अभी परीक्षणाधीन है। इसी कारण परियोजना लंबित है।
बाढ़ नियंत्रण कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि देवहा, रामगंगा, बहगुल और दोजोरा नदियों के किनारे कुल 9 कटान निरोधक कार्य बाढ़ खंड द्वारा कराए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने इन कार्यों की पूर्व और पश्चात की ड्रोन वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए।
अंत में जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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