लेखपालों को यह संदेश दिए जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार करें कार्य: ज़िलाधिकारी
बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्व विभाग से सम्बंधित सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक हुई। राजस्व विभाग से सम्बंधित सीएम डैशबोर्ड पर सी, डी एवं ई श्रेणी वाले विभागों की समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारियों को रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।
उद्योग विभाग की मार्च में ई रैंक थी, अप्रैल में सुधार होकर डी रैंक हो गयी और वर्तमान में सी रैंक है। उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि इस माह की रैंकिंग बी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मार्च व अप्रैल दोनों माह रैंकिंग डी है। आबकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस माह की रैंकिंग ए लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी है।
बांट-माप की समीक्षा के दौरान पाया कि ए रैंक प्राप्त हुई है।
गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए पाया कि गेहूं खरीद विगत माह डी रैंक में था, सी में जाने की उम्मीद है। जिस पर जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद बढ़ाये जाने के निर्देश दिए।
तीन वर्ष व पांच वर्ष से अधिक जो भी वाद लम्बित हैं उनकी समीक्षा सीधे मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं की जाती है। जिस पर उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी वाद लम्बित हैं उनका अति शीघ्र निस्तारण किया जाए।
धारा 24 व धारा 116 के अधिक वाद लम्बित हैं, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते सुधार करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद की समस्त तहसीलों में लेखपाल को यह संदेश अवश्य दिए जाए कि वह जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार ही कार्य करें। समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देश दिये कि अपनी-अपनी कोर्ट में अवश्य बैठें।
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