अधिवक्ता परिषद ने पहलगांव आतंकी हमले पर जताया रोष, डीएम को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम नौ सूत्रीय ज्ञापन
बरेली। जम्मू-कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकी हमले को लेकर देशभर में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में बुधवार को अधिवक्ता परिषद ब्रज क्षेत्र, बरेली इकाई ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में आतंकी घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
ज्ञापन के माध्यम से परिषद ने कहा कि यह हमला न केवल निर्दोष नागरिकों की हत्या है, बल्कि भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। आतंकी हमले में मारे गए लोगों में अधिकतर वे यात्री थे, जो पर्यटन के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर आए थे। हमले से पहले हिन्दू यात्रियों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाना यह दर्शाता है कि यह सुनियोजित सांप्रदायिक हिंसा थी। हमलावरों ने पीड़ितों से उनके नाम पूछे और कपड़े उतरवाए, फिर गोलियों से भून दिया।
अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि यह घटना न केवल सुरक्षा में भारी चूक को दर्शाती है, बल्कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संलिप्तता को भी उजागर करती है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लगातार भारत की शांति और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
ज्ञापन में रखी गई प्रमुख नौ मांगे इस प्रकार हैं:
1. हमले की गहन, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए।
2. पाकिस्तान की संलिप्तता की उच्चस्तरीय जांच हो और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
3. आतंकवादी संगठनों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर दमनात्मक कार्रवाई की जाए।
4. आतंकियों के आर्थिक स्रोतों को चिन्हित कर समाप्त किया जाए।
5. सीमा सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ किया जाए ताकि आतंकियों के प्रवेश को रोका जा सके।
6. हमले में मारे गए नागरिकों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा और पुनर्वास सहायता दी जाए।
7. आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाए।
8. वक्फ बोर्ड सहित अन्य संस्थाओं की भूमिका की जांच की जाए और संलिप्तता पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई हो।
9. सेना और आंतरिक सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियारों और संसाधनों से सुसज्जित किया जाए।
ज्ञापन देने वाले प्रमुख अधिवक्ताओं में परिषद के ब्रज संरक्षक पूरन लाल प्रजापति, बरेली इकाई के जिलाध्यक्ष ओमपाल सिंह, महामंत्री हजारीलाल, कोषाध्यक्ष नवीन शर्मा, गौरव सिंह राठौर सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे।
ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान परिषद के सदस्यों ने हमले के विरोध में सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि अब केवल निंदा नहीं, ठोस और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है।
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