बरेली में ई-लॉटरी से हुआ शराब की दुकानों का आवंटन, पारदर्शिता और निष्पक्षता रही प्राथमिकता
बरेली। इस बार शराब की दुकानों के आवंटन को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए ई-लॉटरी प्रणाली अपनाई गई। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार, एसएसपी अनुराग आर्य और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में 528 शराब की दुकानों का आवंटन किया गया। इस दौरान सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू भी विशेष रूप से मौजूद रहे।
नई शराब नीति के तहत बड़ा बदलाव
उत्तर प्रदेश सरकार की नई शराब नीति के तहत इस बार बीयर और अंग्रेजी शराब की बिक्री एक ही दुकान से करने की व्यवस्था लागू की गई है। इस बदलाव के चलते शराब कारोबारियों की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई। 16 से 27 फरवरी तक आवेदन मांगे गए थे, जिसके बाद संजय कम्युनिटी हॉल में ई-लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया गया।
ऐसे हुई लॉटरी प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: 16 से 27 फरवरी तक आवेदकों ने पंजीकरण कराया।
डिजिटल लॉटरी प्रणाली: बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ से निष्पक्ष आवंटन।
528 दुकानों का वितरण: आबकारी विभाग की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ।
ई–लॉटरी में किस्मत आजमाने उमड़े कारोबारी
शराब की दुकानों का आवंटन पूरा होने के बाद, आवेदकों की सूची सार्वजनिक रूप से जारी की गई। बड़ी संख्या में कारोबारी अपना नाम देखने पहुंचे। कुछ के चेहरे पर सफलता की खुशी झलकी, तो कई मायूस भी नजर आए।
प्रशासन ने दिया निष्पक्षता का भरोसा
एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने कहा, "शराब की दुकानों का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया गया है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना न रहे।"
1 अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था
सरकार की नई शराब नीति के अनुसार, 1 अप्रैल से यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। आबकारी विभाग ने सभी सफल आवेदकों को नियमानुसार लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेज जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
ई-लॉटरी से पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा
इस बार की डिजिटल लॉटरी प्रक्रिया ने शराब के कारोबार में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत किया है। इससे न केवल आम जनता बल्कि कारोबारियों को भी भरोसा मिला है कि पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संपन्न हुई।
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