लोकसभा चुनाव के बीच सरकार ने चली बड़ी चाल, पहले प्याज पर बढ़ाया निर्यात शुल्क, फिर अचानक हटाया दिया बैन
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर जानकारी दी कि प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगा दिया गया है. यह बदलाव आज यानी शनिवार से प्रभावी होंगे.
सरकार ने प्याज पर लगाया 40 फीसदी निर्यात शुल्क
भारत सरकार ने शुक्रवार को प्याज के निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है. केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है. इसके साथ ही अगले साल 31 मार्च तक चना के आयात पर लगे शुल्क में छूट दी है. इसके अलावा, इसने 31 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले जारी किए गए बिल ऑफ एंट्री की ओर से कवर किए गए शिपमेंट के लिए पीली मटर के आयात पर शुल्क छूट को बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय ने अपने अधिसूचना में कहा कि बदलाव शनिवार यानी 4 मई से प्रभावी होंगे.
अगस्त में लगाया था निर्यात शुल्क
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भारत सरकार ने लगभग 6 महीने बाद प्याज से प्रतिबंध हटा दिया है . केंद्र सरकार भारत के मित्र देशों को शिपमेंट की इजाजत दी है. इसने संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को एक निश्चित मात्रा में प्याज निर्यात की इजाजत दी है. वहीं, पिछले साल अगस्त में भारत ने प्याज पर 31 दिसंबर 2023 तक 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया था.
सरकार ने प्याज से हटाया प्रतिबंध
सरकार ने प्रतिदिन 550 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी)लगाया है. बता दें कि महाराष्ट्र में किसानों के असंतोष बीच सरकार की ओर से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाए गए बैन को 43 दिन बाद हटाया गया है. महाराष्ट्र के प्याज व्यापारी और किसान प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार से लगातार आग्रह कर रहे थे, उनका कहना है कि इससे किसानों को बेहतर कीमत प्राप्त करने में मदद मिलेगी. हालांकि, सरकार इस डर से झिझक रही थी कि कहीं देश में प्याज की कीमतों में उछाल न आ जाए.
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