सरकारी जमीन पर कब्जा तो प्रधान-लेखपाल होंगे जिम्मेदार शासन ने कसी सख्ती, तहसील स्तर से शुरू हुई तैयारी, एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश
बरेली। गांवों में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। शासन स्तर से जारी सख्त निर्देशों के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। अब यदि किसी ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मिलता है तो उसकी सीधी जवाबदेही ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय लेखपाल पर तय की जाएगी।
शिकायतों के बाद सक्रिय हुआ प्रशासन
जिले में लगातार मिल रही शिकायतों के अनुसार कई गांवों में ग्राम प्रधान और सचिवों की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर खेती कराई जा रही है। कुछ मामलों में जमीन को निजी संपत्ति की तरह प्रयोग किया जा रहा है, जबकि वह रिकॉर्ड में अभी भी सरकार के नाम दर्ज है।
इस लापरवाही और भ्रष्टाचार को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिले भर के एसडीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में सरकारी जमीनों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कराएं।
सभी एसडीएम को मिला टास्क
एसडीएम सदर प्रमोद कुमार, मीरगंज, फरीदपुर और अन्य तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे गांवों में सरकारी भूमि पर हुए कब्जों की सूची तैयार करें और ऐसे मामलों में प्रधान व लेखपाल की भूमिका चिन्हित करें।
लेखपालों को स्पष्ट तौर पर अवगत कराया गया है कि यदि किसी गांव में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा मिलता है तो यह उनकी व्यक्तिगत लापरवाही मानी जाएगी।
प्रशासन की अपील:
“कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश न करे। ऐसी शिकायत मिलने पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जाएगी।---जिला प्रशासन, बरेली
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